महाराष्ट्र राज्यातील बांधकाम कामगारांसाठी एक आनंदाची बातमी आली आहे. सरकारने बांधकाम कामगार निवृत्ती वेतन योजना (Bandhkam Kamgar Yojana) जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार आता नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना ६० वर्षांनंतर दरवर्षी ₹१२,००० पर्यंत पेन्शन मिळणार आहे. म्हणजेच, काम थांबल्यानंतरही त्यांना दरमहा ठरलेले पैसे मिळत राहतील.
कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी विधान परिषदेत या योजनेबद्दल माहिती दिली. राज्यातील तब्बल ५८ लाखांहून अधिक बांधकाम कामगार आणि त्यांचे कुटुंब या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. ही योजना खास कामगारांना आर्थिक सुरक्षितता देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे.
सरकारने ही योजना कामगारांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी आणली आहे. बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांचे उत्पन्न नियमित नसते, त्यामुळे वय वाढल्यावर त्यांना आर्थिक अडचणी येतात. ही योजना त्यांच्यासाठी मोठा आधार ठरणार आहे.
थोडक्यात पार्श्वभूमी अशी की, १९९६ मध्ये केंद्र सरकारने बांधकाम कामगारांच्या हक्कांसाठी कायदा केला, आणि त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने २०११ मध्ये बांधकाम कामगार कल्याण मंडळ स्थापन केले. या मंडळात १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील कामगार नोंदणी करून सदस्य होऊ शकतात.
या योजनेचा लाभ फक्त त्या कामगारांनाच मिळेल ज्यांची या मंडळात नोंदणी आहे आणि ज्यांचे वय ६० वर्षे पूर्ण झाले आहे.
पेन्शनची रक्कम नोंदणीच्या वर्षांनुसार ठरवण्यात आली आहे:
- जर कामगाराने १० वर्षांची नोंदणी पूर्ण केली असेल तर त्याला दरवर्षी ₹६,००० (दरमहा ₹५००) मिळतील.
- जर १५ वर्षांची नोंदणी पूर्ण केली असेल तर त्याला दरवर्षी ₹९,००० (दरमहा ₹७५०) मिळतील.
- आणि जर २० वर्षे किंवा त्याहून अधिक नोंदणी पूर्ण केली असेल तर त्याला दरवर्षी ₹१२,००० (दरमहा ₹१,०००) मिळतील.
ही योजना केवळ पेन्शनपुरती मर्यादित नाही. या कामगारांना सरकारच्या इतर अनेक योजना देखील मिळतात — जसे की,
- मुलीच्या लग्नासाठी ₹५१,०००,
- घरकुल योजना,
- भांडी योजना,
- आणि सुरक्षा संच (Safety Kit).
यामुळे कामगारांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि स्थिर होईल. ६० वर्षांनंतर जेव्हा काम करण्याची ताकद कमी होते, तेव्हा हे मासिक पेन्शन त्यांच्यासाठी मोठी मदत ठरेल.
अर्ज करण्यासाठी कामगारांनी सर्वप्रथम बांधकाम कामगार कल्याण मंडळात नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणी नसल्यास या किंवा इतर कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ मिळणार नाही. पेन्शन मिळवण्यासाठी नोंदणीची वर्षे (१०, १५ किंवा २०) पूर्ण असणे गरजेचे आहे.
सरकार लवकरच या योजनेचा अधिकृत अर्ज फॉर्म मंडळाच्या संकेतस्थळावर किंवा स्थानिक कार्यालयात उपलब्ध करून देणार आहे. कामगारांनी आपली नोंदणी कागदपत्रे आणि वयाचा पुरावा तयार ठेवावा, म्हणजे अर्ज करताना अडचण येणार नाही.
ही योजना म्हणजे बांधकाम कामगारांसाठी आर्थिक आधार आणि सुरक्षित भविष्याची हमी आहे.