राज्यात अनेक ठिकाणी अतिवृष्टी आणि पूर झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी राज्य सरकारने एक मोठी मदत जाहीर केली आहे. या योजनेनुसार, ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला आहे, त्यांना प्रति हेक्टर ₹१७,००० इतकी नुकसान भरपाई दिली जाणार आहे.
सरकारने यावेळी काही मोठे बदलही केले आहेत. आधी मदत मिळवण्यासाठी KYC आवश्यक होती, पण आता ती अट काढून टाकण्यात आली आहे. सरकार आता थेट ॲग्री-स्टॅक (Agri-stack) या डेटाच्या आधारे शेतकऱ्यांना मदत देणार आहे.
या मदतीचा फायदा राज्यातील २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांमधील त्या शेतकऱ्यांना मिळणार आहे, ज्यांच्या भागात १००% नुकसान झाले आहे आणि ज्यांनी पीक विमा भरलेला आहे. या शेतकऱ्यांना विमा कंपनीकडूनही पीक विम्याची रक्कम मंजूर होईल.
शेतकऱ्यांनी मात्र काही गोष्टींकडे लक्ष द्यायला हवे. पीक कापणी प्रयोग (Crop Cutting Experiment) चालू असताना शेतकऱ्यांनी त्या ठिकाणी स्वतः उपस्थित राहणे खूप महत्त्वाचे आहे. कारण हाच डेटा विमा कंपन्या भरपाई देताना वापरणार आहेत. जर आकडेवारी चुकीची नोंदवली गेली, तर विमा कंपनी नुकसान भरपाई नाकारू शकते. त्यामुळे जर तुम्हाला प्रयोगातील माहिती चुकीची वाटली, तर त्वरित आक्षेप नोंदवा.
विमा कंपन्या ‘पीक कापणी प्रयोगा’वर आधारित निर्णय घेणार असल्याने शेतकऱ्यांनी जागरूक राहणे गरजेचे आहे. या सर्व प्रक्रियेनंतर पीक विम्याची रक्कम साधारण फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यांत शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकते.
जर शेतकरी वेळेवर आणि नीट लक्ष देऊन या प्रक्रियेत सहभागी झाले, तर त्यांना घोषित केलेली मदत मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सावध राहून आपले हक्काचे पैसे मिळवण्यासाठी सर्व पावले उचलावीत.