महाराष्ट्रातील लोकांना सध्या खाद्यतेलाच्या वाढत्या किमतींचा त्रास सहन करावा लागतोय. रोजच्या जेवणात तेल खूप महत्त्वाचं असतं. पण गेल्या काही महिन्यांत याचे दर खूप वाढले आहेत. त्यामुळे घरखर्चही वाढला आहे. मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांना याचा जास्त फटका बसतोय. सण-उत्सवाच्या काळात जेव्हा तळणाचे पदार्थ जास्त बनवले जातात, तेव्हा ही समस्या आणखी गंभीर होते.
सध्या बाजारात सोयाबीन तेल १३० ते १४० रुपये किलो, सूर्यफूल तेल १४० ते १४५ रुपये किलो, शेंगदाणा तेल जवळपास १९० रुपये किलो आणि सरकी तेल १३० ते १४० रुपये किलो मिळतंय. हे दर मागच्या वर्षापेक्षा २०-२५ टक्के जास्त आहेत.
भारत मोठ्या प्रमाणात परदेशातून तेल आयात करतो. आपल्या गरजेपैकी ६० ते ६५ टक्के तेल बाहेरून आणावं लागतं. मलेशिया, इंडोनेशिया या देशांतून पाम तेल येतं, तर युक्रेन आणि रशियातून सूर्यफूल तेल येतं. पण युक्रेन-रशिया युद्धामुळे सूर्यफूल तेलाची निर्यात थांबली आणि जगभर दर वाढले. त्याचा थेट परिणाम भारतावर झाला.
त्याशिवाय इंडोनेशियाने काही काळासाठी पाम तेलाची निर्यात बंद केली होती. चीन आणि युरोपियन देशांनीही जास्त खरेदी केली, त्यामुळे मागणी वाढली आणि दर आणखी वाढले.
केंद्र सरकारने पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफूल तेलावर आयात शुल्क वाढवलंय. यामुळे देशांतर्गत उत्पादकांना फायदा होतो, पण ग्राहकांना महाग तेल विकत घ्यावं लागतं. राज्य सरकारने व्यापाऱ्यांवर जास्त साठा करू नये म्हणून नियम घातलेत, पण त्यामुळे कधी कधी बाजारात तुटवडा होऊन दर चढतात.
महाराष्ट्रात सोयाबीन, शेंगदाणा आणि सूर्यफूल मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. पण हवामानातील बदल, दुष्काळ आणि रोगराईमुळे उत्पादन कमी झालंय. त्यामुळे तेलाचं देशांतर्गत उत्पादन घटलं आहे. शेतकरी जास्त नफा मिळवण्यासाठी इतर पिकांकडे वळत आहेत.
भारतात सण, लग्न, आणि उत्सवांच्या काळात तेलाची मागणी खूप वाढते. कोविडनंतर लोकांनी घरगुती जेवण बनवण्याला प्राधान्य दिलंय, त्यामुळेही मागणी वाढली आहे. पण पुरवठा कमी असल्यामुळे दर आणखी चढतात.
डिझेल-पेट्रोलचे दर वाढल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढला आहे. तेल उत्पादन केंद्रांपासून दुकानांपर्यंत येताना प्रत्येक टप्प्यावर खर्च वाढतो. पॅकेजिंग मटेरियल महागल्याने तो खर्चही तेलाच्या किमतींमध्ये धरला जातो.
या सगळ्यामुळे सामान्य ग्राहकांचा मासिक खर्च २०-२५ टक्क्यांनी वाढलाय. काही लोकांनी तेलाचा वापर कमी केला आहे आणि शिजवणे, वाफवणे अशा पद्धती वापरायला सुरुवात केली आहे. काही जण स्वस्त दरातील मिश्र तेल घेत आहेत.
सरकारही काही उपाययोजना करतंय. राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघटनेमार्फत कमी दरात तेल उपलब्ध करून दिलं जातं. काही राज्यांनी आवश्यक वस्तूंवर दर नियंत्रणही लावलंय. पण हे उपाय तात्पुरतेच आहेत.